ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ (fertilizer dealers) ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ (DAP fertilizer) ਮਿਲੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 70 ਫੀਸਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖਾਦ ਡੀਲਰ ਦੇਣਗੇ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦਿਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 50-50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਣਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਲਈ ਏਨੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੱਚਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ 5.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin