PM Kisan Nidhi 13th Installment: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 13ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਥੋੜੇ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ


ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ 13ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਓ।


ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ


ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇਕਰ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।


ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ


ਕਈ ਵਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਲਤ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।


ਬੈਂਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਭਰਾਈ


ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ IFSC ਕੋਡ ਗ਼ਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।


ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ


ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।


4.5 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ 


ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਸਨ। 4.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।