ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਚਿਤਤਾ ਜਾਂਚਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 29 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਐਤਕੀਂ 1.97 ਕਰੋੜ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।