ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਬੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ) ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਐਮਸੀਐਲ) ਵਿੱਚ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐਮਸੀਐਲ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧੀ ਹੋਈ 3,000 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ 2,000 ਰੁਪਏ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 9,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਐੱਮਸੀਐਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2,500 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਐੱਮਸੀਐੱਲ ਵਿੱਚੋਂ 3500 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਖਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੂੰ ਐਮਸੀਐਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।