ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਵਿਚਾਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ 17 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ OLA ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਤਾਲ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਈ-ਪਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਈ-ਪਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
OLA ਐਪ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਮਿਆਦ ਮੁਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭੇਜਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਹਰੇਕ ਟਰਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਪਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਪੀਐਮਬੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਐਮ-ਪਾਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਐਸਐਮਐੱਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਐਮ-ਪਾਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਈਵਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਐਸਐਮਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।