ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੜਬਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬਿਪਤਾ ਹੀ ਗਲ਼ ਪਾ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 32,017 ਸਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਕਿੱਲੋ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕੀਬਨ 70,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਕਿਸਾਨ ਅਨਿਲ ਕਾਸਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਦੋ ਜੁਲਾਈ ਹੈਫ਼ੇਡ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਸਪੀਆਈਓ) ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਘਾਲਣ ਤੇ ਟਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 32,017 ਸਫ਼ਿਆਂ ਲਈ 68,834 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਡਾਕ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 800 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜੇਕਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 64,834 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਾਧੂ 4,000 ਕਿਸ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਨਿਲ ਕਾਸਵਾਨ ਨੇ ਮੰਗੇ ਗਏ 68,834 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ 11 ਬੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹੈਫ਼ੇਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।