ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਤੇ ਬਦਲ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਠੋਸ ਬਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਲਈ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੀ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਨੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਵਾਲ਼ੀ ਤੇ ਦਸਹਿਰੇ ਉੱਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ।