ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੜੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 59,620 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ ਲਗਭਗ 85000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਲ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵੋਟ ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਸੰਤਕਾਰਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਉਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨਿਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਜਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 17 ਏਕੜ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਦੱਬੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਤੇ ਕਂੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ।