ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਵੇਗੀ..
ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ
Updated at:
20 Nov 2017 11:19 AM (IST)
NEXT
PREV
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ (ਡੀਬੀਟੀ) ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -