ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਇੱਕੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸੀਅਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨਾਗਪਾਲ, ਬਜਰੰਗ ਲਾਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਕਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਗਰਾਨ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2006-07 ਵਿੱਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 10 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2012-15 ਵਿੱਚ 180 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2013-16 ਤਕ 440 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੱਗੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।