ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਸੈਂਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਗੈਪ (ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ.ਜੀ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 8658 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ 3448 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਰਚਨਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਤੋਂ (ਆਈ.ਪੀ.ਯੂ) ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 21 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 1249.257 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 3.10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲੀ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।