ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਆਪ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।