ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਨੇਵਾ 'ਚ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 43ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਨ ਮਜਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੁਪੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਜਰੀ ਨੇ ਯੂਐਨਐਚਆਰਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਉਸਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।