ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟੈਟੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਦਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੰਗ, ਕਿਸਾਨ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਟੈਟੂ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਪੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
UPSC Civil Services Exam: ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ
ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਦਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨੌਂਕਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰੇ ਕੈਪਟਨ! ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ
Updated at:
19 Dec 2020 05:15 PM (IST)
ਬੀਤੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -