ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ 2 ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁਟ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ.... ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ।