ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਅਸਾਮ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ।


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਾੜ ਲਾਈ।

ਆਖਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੇਲਾਂ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਿੜਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ