ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਲਈ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਮੀਅਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਲੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


ਜਮੀਅਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਜਾਜ਼ ਮਕਬੂਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

9,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਬਲੀਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ 9,000 ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਮਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2300 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਤਬਲੀਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਕਰਮਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- 30% ਕੇਸ ਤਬਲੀਗੀ ਕਾਰਨ ਵਧੇ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 30% ਕੇਸ ਤਬਲੀਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 4000 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਰਮਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 1445 ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਆਏ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 5 ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।