ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇਜ ਬਹਾਦੁਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਜੇਤੂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇਜ ਬਹਾਦੁਰ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਟਲਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ! ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕੋ ਇਕ ਅਹੁਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਜਬਹਾਦੁਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਾਮਾਨ, ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ।

ਤੇਜ ਬਹਾਦੁਰ ਨੇ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ