ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 'ਸਾਲਾਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਐਸਈਆਰ) ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਘਰਦੇ ਮਿਆਰ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਮਰਿਆਂ, ਡੈਸਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 'ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ' ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI