ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੁਲਾਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜੋ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣਗੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਰਫਾਰਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਡੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਡੀਈਓ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI