ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ 2006 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫ਼ੀਸ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਭਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਹ ਸੋਧ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI