ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 8393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।


ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।


ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ 28 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।


ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 23 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 8393 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਤੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲੰਟੀਅਰ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।


ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਵਿਕਲਪਕ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੰਟੀਅਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਸਰੋਤ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।


ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Electricity Bills: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਜਾਣੋ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ?


ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:


https://play.google.com/store/


https://apps.apple.com/in/app/811114904


Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI