NEET-UG 2021: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਚ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2021 'ਚ ਇਕ ਘੰਟਾ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸੀ ਜੋ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ NEET-2021 ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: SC
ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤ, ਇਕ ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜੋ ਲਿਖਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। NTA ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI