ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁ਼ਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਰੁਜਗਾਰ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3,93,320 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।   ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 37 ਸਾਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 42 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,200 ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ) ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 167 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਏ 37 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 2.56 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ 4,063, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 4,049, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ 3,679, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 3,535, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ 3,195, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 3000, ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ 1,851, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ 1,822, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ’ਚ 1560, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1,543, ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਕਰੀਬ 1200, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 1,081, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 1,018, ਮਾਨਸਾ ’ਚ 5,42, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ’ਚ 340 ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ 200 ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਹੱਦ ਟਪਾ ਗਏ ਹਨ।

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI