Sangrur News: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਲਗਪਗ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ। 



ਦਰਅਸਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਲਗਪਗ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਘਾਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਚ ਰੋਸ ਹੈ।ਖਨੌਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 



ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਖਨੌਰੀ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।


ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਘਾਬਦਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣ-ਆਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 350 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਏਨੀ ਦੂਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਰਮਾ ਵਲੋਂ ਡੀਈਓ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭਰੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।


Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI