ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏਗਾ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਫੜਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੱਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੱਟਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਆਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI