ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਸਕੁਨੈਕਟ ਬਿੱਲ 2018 ਭਾਵ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਜੋ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਬੌਸ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਐਨਸੀਪੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਰਾਂਸ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ।

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI