ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 8 ਜੂਨ ਤੋਂ 'ਅਨਲੌਕ' ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਗਾਈਡਲਾਇਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ੱਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ, ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਘਰੇਲੂ-ਅਧਾਰਤ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਿਆਰੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOPs) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI