ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 31 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਜੀਸੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 818 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੋਂ 209 ਨੇ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। 394 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI