6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਨੇ ਸੁਧਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ / ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਇਮਤੀਹਾਨ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਦਿਨ
Gold Price Today: ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI