ਦਰਅਸਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣ। ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI