ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ‘ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ’ ਢਾਬੇ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੁੰਯਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ‘ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ’ ਢਾਬੇ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ‘ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ’ ਢਾਬੇ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਣਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੰਯਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਸਿੰਘੂ/ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ‘ਗੋਲਡਨ-ਹੱਟ’ ਢਾਬਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ/ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ ਢਾਬਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ‘ਗੋਲਡਨ-ਹੱਟ’ ਢਾਬੇ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਸਿੰਘੂ/ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ‘ਗੋਲਡਨ-ਹੱਟ’ ਢਾਬਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਢਾਬੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨੀ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਢਾਬਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਪਰ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।