ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਡੀਬੀਟੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਬੀਟੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ?
ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।