ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ (High Court Legal Service Authority) ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਦੱਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦਯਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ Google Duo App ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਏਡੀਜੇ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ 1987 ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਮਾਸਿਕ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ/ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਦਫਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਗੂਗਲ ਡਿਊ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ/ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ।