ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 1.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
  • ਡੀਏ ਦਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਕਾਇਆ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  • 2020-21 ਲਈ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 95,716 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ 2019-2020 'ਚ 73,975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
  • ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੀਐਲਯੂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਫੀਸ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫੀਸ (ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਲ 4%) ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  • 2020-21 ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲਈ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
  • ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਲ 2.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
  • ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 58 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
  ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਿਗੜ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖਣਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।