ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਲਗਪਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਰਾਜਾਗੋਪਾਲਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ 50-60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਇਹ ਲਗਪਗ ਸਿਫ਼ਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ।

ਰਾਜਗੋਪਾਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਫੀਸਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਕੁਝ ਸਬਸਿਡੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 60 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਗੋਪਾਲਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ।