ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਬਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਮਜ਼ੂਦਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।