ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 19 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ "ਹਾਉਡੀ ਮੋਦੀ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ, ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੰਵਲ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ (ਸੀਡੀਐਸ) ਅਧੀਨ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਹੈ।