Parliament News: ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਈਪੀਸੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਅਤੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ - ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ (ਦੂਜਾ) ਕੋਡ, 2023, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ (ਦੂਜਾ) ਕੋਡ, 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ (ਦੂਜਾ) ਬਿੱਲ, 2023। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 'ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਫਆਈਆਰ (ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Viral News: ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ AI! ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 72 ਫੀਸਦੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Viral Video: 2 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਿਗਲ ਗਿਆ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਘਿਆੜ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ