Parliament Security Breach: ਸੰਸਦ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀਆਈਐਸਐਫ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ।
CISF ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (CAPF) ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਡੋਮੇਨਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ CISF ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਸਦੀ ਅਮਲਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੀ ਹੈ?
ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਯਾਨੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ (PSS) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਦੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਸੀਆਰਪੀਐਫ), ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਆਈਟੀਬੀਪੀ) ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਐਸਪੀਜੀ, ਐਨਐਸਜੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2001 ਦੇ ਸੰਸਦ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਈਟੈਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲ ਵੈਧ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।