ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਧਰਮ ਐਕਟ -2018 ਬਿੱਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2006 ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ, ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮਾਉਣ, ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹਾਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2019 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904