ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਆਮਦਨ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋ ਛੋਟ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਪੈਸ਼ਨ ਆਮਦਨ ਤੇ ਉਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਐਫਡੀ ਤੇ ਵਿਆਜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 75 ਸਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਮਦਨ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕ 'ਚ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (CBDT) ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਪੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਉਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਂਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਆਮਦਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਸਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀਡੀਐਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਂਗਿਆ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਐਲਐਲਪੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਤੇਸ਼ ਦੋਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 75 ਸਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ।