ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਹਾਜਨ, ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 17 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡੀਸੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ 20 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 80 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 80 ਕਨਾਲ ਤਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਾਜਨ, ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹੇ। 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮਹਾਜਨ, ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭੂ-ਮਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਾਜਨਾਂ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਹਾਜਨ, ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਜਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਰੋਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਹੁਨਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।