ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੋਲੇੇਜੀਅਮ ਵਿਚਾਲੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 12 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਥੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਮਈ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 24 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਤੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਪੀ ਚੌਧਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਅਧੀਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।