ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ. ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਰਾਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਵਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਬੈਂਚ ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚਵਾਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।