ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904