Agnipath Scheme: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਯੋਜਨਾ (Agnipath Scheme) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ (Indira Banerjee) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ (JK Maheshwari) ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਢੇ 17 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਾਣੋ, ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ (Indian Army) ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੌਜ (Army) ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (Airforce) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜੂਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ (Neavy) ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 17 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੇਡਰ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।