ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਉਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।