ਮੁਕਤਸਰ: ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਸਮਝ ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ।
ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਉਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।