ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 53ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸੀ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਨ?"ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ''
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ