ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ (ਐਨਪੀਏ) ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐਨਪੀਏ 46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ (2011-2014) ਦੌਰਾਨ, ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 175% ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 178% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਪੀਏ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਐਨਪੀਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ।

ਐਨਪੀਏ ਕੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਨ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹੋ ਗੱਲ ਪੀਐਮਸੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਨੇ ਐਚਡੀਆਈਐਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਨ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ, ਪੀਐਮਸੀ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ।

ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 88% ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਣ।

ਆਰਬੀਆਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?ਜਦੋਂ ਨੀਰਵ ਤੇ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮੇਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।